राष्ट्र की राजनीतिक प्रक्रियाओं से भारत की युवा का अपवाद, लोकतांत्रिक अपवाद में परिणत होता है। संसद में युवा के प्रतिनिधित्व की कमी के कारण होने वाली कुछ समस्याएं यहां दी गई हैं:

प्रगतिशील चिंताओं को उपेक्षित किया जाता है | युवा की मुख्य चिंताएं और देश की महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों में कई समानताएं है – विशेष रूप से शिक्षा, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्रों में। भले ही इनका सबसे बड़ा प्रभाव युवा पर पड़ता है, उनकी आवाज़ों की कमी के कारण इन मुद्दों पर सहित और समग्र रूप से चर्चा नहीं की जाती है।

युवा के लिए, राजनीति को समझना बहुत कठिन है। जभ एक इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी जनसँख्या को संस्थागत राजनीति से बहार रखा जाता है, हमें इस विषय में एक दैनिकअभ्यास के रूप में निवेश की कमी दीखती है।

राजनीति को व्यर्थ रूप में देखा जाता है। जभ युवाओ के लिए उपलभ्द राजनीतिक चैनल केवल अतिरिक्त-संस्थागत साधनों (जैसे विरोध) के होते है, प्रमुख मुद्दों के लिए राजनीतिक निर्णय सबसे सही समाधान नहीं मने जाते है।

जवाबदेही की गारेंटी नहीं है। जब राजनीति में प्रमुख पदधारी युवाओं को एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण राजनीतिक जनसांख्यिकी के रूप में नहीं देखते हैं, लोकतांत्रिक अनुबंध टूट जाता है – युवा मतदाताओं को लगातार अपने वोट करने के अधिकार से वंचित किया जाता है।

भारत के युवाओं और राजनीतिक संस्थानों के बीच विश्वास की कमी बढ़ती है। युवा खुद को, अपनी आकांक्षाओं, मांगों, चिंताओं और पहचान को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में नहीं देखते हैं, जिससे वे राजनीतिक प्रथाओं से अलग हो जाते हैं। सहभागी राजनीति के बिना, ऐसे राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं जो समग्र रूप से राष्ट्र की आवश्यकता को नहीं दर्शाते हैं।

अगर हम इसे यूएनडीपी के युवा राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गुड प्रैक्टिस गाइड से देखें: “निर्णय लेने की प्रक्रयाओं में सार्थक रूप में भाग न लेने के कारण, युवा पुरुष और महिलाएं अपने समाज और समुदायों में अपने आप को शामिल नहीं महसूस करते हैं। युवाओं और संस्थानों के बीच भागीदारी और अधिक विश्वास, एवं दोनों की अधिककपैसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।

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